एईआरए एक्ट में संशोधन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी - Khabar NonStop

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के बाद प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा पूरी तरह से बदल जाएगी और अथॉरिटी को बेहतर कुशलता के साथ काम करने में मदद मिलेगी।

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यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए फैसला

अथॉरिटी का गठन हवाई अड्डों, एयरलाइनों और यात्रियों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था। कैबिनेट ने किसी कार्य विशेष के लिए होने वाले अनुबंधों से संबंधित 54 साल पुराने कानून में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। यह कदम कारोबारी सुगमता की सरकार की नीति के तहत उठाया गया है।

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स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में संशोधन

स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अनुबंध के बाद अगर कोई पार्टी शर्तो को तोड़ती है तो दूसरी पार्टी को किसी तीसरी पक्ष से काम पूरा करवाने और अनुबंध तोड़ने से हुए नुकसान की भरपाई का अधिकार होगा। कैबिनेट ने चेक बाउंस होने के मामलों में अंतरिम मुआवजे के भुगतान को अनुमति देने के इरादे से कानून में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे चेक जारीकर्ता अदालत में केस लंबित होने के बहाने से भुगतान रोक नहीं पाएंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में संशोधन से कोर्ट चेक बाउंस होने पर भुगतान प्राप्तकर्ता को मुआवजे के अंतरिम भुगतान का आदेश दे सकेगा।

 

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