लिंगायत समुदाय के अलग धर्म के स्टेटस की मांग पर सरकार ने उठाया ये कदम - Khabar NonStop
बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने लिंगायत समुदाय के एक अलग अल्पसंख्यक धर्म के टैग के लिए एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच एन नागामोहन दास की अध्यक्षता वाली समिति को चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
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समिति के अन्य सदस्यों में कन्नड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष एसजी सिद्धारामा, व्याख्याता रामकृष्ण मराठे और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कन्नड़ भाषा विभाग अध्यक्ष पुरुषोत्तम बिलिमाने शामिल हैं। शुक्रवार को जारी आदेश को “विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आयोग के समक्ष विचार और सरकार को उपयुक्त सिफारिशें देने के लिए पेश की जाएगी।”
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लिंगायत, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को राज्य में सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है। उनकी आबादी 11.5% और 19% के बीच है। चूंकि 224 विधानसभा सीटों में से 110 में उनका वोट व्यापक रूप से निर्णायक माना जाता है, लिंगायत को राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली माना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अज्ञात सरकारी व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा,” लिंगायत को विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों के रूप में घोषित किया जा रहा है।” 2018 में कर्नाटक में चुनाव होने की संभावना है।
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यह कदम भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका देगा। पिछले कई वर्षों से लिंगायत समुदाय का समर्थन बीजेपी को प्राप्त है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहले कहा भी था कि लिंगायत का हिन्दू धर्म से इतर एक अल्पसंख्यक धर्म के रूप में मांग करना राजनैतिक खेल है। यह कांग्रेस पार्टी का पालिटिकल गेम है।
नवंबर में लिंगायत महासाभा ने कर्नाटक सरकार से 30 दिसंबर तक केंद्र को समुदाय के लिए अल्पसंख्यक दर्जा देने की सिफारिश करने को कहा था। समुदाय हिंदू धर्म से अलग एक धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है। जुलाई में, मुख्य मंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि अगर समुदाय अपनी मांगों में सर्वसम्मति से रहा तो वह केंद्र सरकार के समक्ष इस मांग को उठाएंगे।
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