दागी नेताओं के लिए 12 विशेष अदालतों का होगा गठन - Khabar NonStop
जल्द ही दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जायेगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और कहा है कि, फिलहाल एक साल के लिए 12 विशेष अदालतों का गठन होगा। इसके लिए 7.80 करोड रुपये का खर्च आएगा और वित्त मंत्रालय ने 8 दिसंबर को इसके लिए मंजूरी भी दे दी है।
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इसके अलावा केंद्र ने दागी सांसदों व विधायकों की जानकारी व आंकड़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। बता दें कि, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों को एक वर्ष के भीतर निपटाने का आदेश दिया था। इस वक्त 1581 सांसद व विधायकों पर करीब 13500 आपराधिक मामले लंबित है।
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