मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की कोई संभावना नहीं - Khabar NonStop
भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनाव वर्ष में कैबिनेट विस्तार की कोई संभावना नहीं है। 2018 में विधानसभा चुनावों में आचार संहिता प्रभाव लागू होने में एक वर्ष से भी कम समय बचा है, ऐसे में सरकार अल्पवधि के लिए कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने के लिए मूड में नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पहले से ही एक मजबूत विरोधी लहर का सामना कर रही है।
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मुख्यमंत्री ने दिए थे संकेत
शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का आखिरी विस्तार जून 2016 में किया गया था। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट में अधिकतम 35 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में सरकार की कैबिनेट में 29 मंत्री हैं, जिसमें 20 काबीना मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट में विस्तार के बारे में पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी। इसके अलावा, दो महीने पहले मीडिया के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रालय में संभावित फेरबदल के बारे में संकेत दिए थे।
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सूत्रों ने दी जानकारी
जब मुख्यमंत्री से राज्य परिषद में खाली पदों के बारे में पूछा गया, तो चौहान ने कहा कि सभी पद जल्द ही भर दिए जाएंगे। हालांकि, चौहान के करीबी सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट का विस्तार अब संभव नहीं है। भाजपा सूत्रों ने कहा, “कोई भी मुख्यमंत्री चुनावी वर्ष में कैबिनेट फेरबदल के लिए समय नहीं निकाल सकता है।” पार्टी के सूत्रों ने यह भी कहा कि नए मंत्रियों को शामिल करने में पार्टी का क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित होने का जोखिम होगा।
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पिछले फेरबदल में निकाले गए थे ये मंत्री
पिछले मंत्रिमंडल में फेरबदल में, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट से कुछ मंत्रियों को हटा दिया था। बाबुल गौड़ और सरताज सिंह को उनकी आयु की वजह से कैबिनेट से निकाल दिया गया था। चौहान के मंत्रिमंडल में अभी भी कुछ मंत्री खराब स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित हैं। 2018 के चुनावों से पहले आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आने के लिए एक वर्ष से भी कम समय बचा है, ऐसे में कैबिनेट विस्तार की कोई संभावना नहीं है।
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