जम्मू-कश्मीर: वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा करेंगे अपना दूसरा दौरा - Khabar NonStop
जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर मुद्दे के हल के लिए नियुक्त किये गए वार्ताकार, दिनेश्वर शर्मा 26 नवंबर से अनंतनाग, पुलवामा और आसपास के इलाकों में अपनी दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। वह 24 और 25 नवंबर को जम्मू जायेंगे। जानकारी के मुताबिक इस समय वह कश्मीरी युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा, “वह कुछ कॉलेजों का भी दौरा कर सकते हैं जहां छात्रों ने पत्थरबाजी की थी।”
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मिली उत्पीड़न की शिकायत
शर्मा के करीबी सूत्रों ने पुष्टि की कि उनकी पहली यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संज्ञान में लाई गई थी। इसके बाद, उन्होंने पत्थरबाजों को माफ़ करने की बात कही। केंद्र द्वारा नियुक्त वार्ताकार और आईबी के पूर्व मुखिया दिनेश्वर शर्मा का दक्षिण कश्मीर जाने का निर्णय बेहद महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय माना जा रहा है क्योंकि यह क्षेत्र बुरहान वानी की मौत के बाद अशांति से ग्रसित है। खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल से कश्मीर के युवाओं में हिंसा और अन्य गतिविधियाँ बढ़ी हैं। 18-25 वर्ष आयु वर्ग के किशोर सबसे ज्यादा ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं।
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कश्मीरी छात्रों से मिलने की जताई इच्छा
दिनेश्वर शर्मा वैसे भी दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों जैसे राजस्थान, हरियाणा और यूपी में पढ़ रहे कश्मीरी विद्यार्थियों से मिलना चाहते हैं। एक सूत्र ने बताया, “अलगववाद के चलते वे घर वापस चले जाते हैं। अगर वे मुख्यधारा में आ रहे हैं तो उनका उत्पीड़न भी समाप्त होना चाहिए।” दिनेश्वर शर्मा उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए नवीनतम Confidence Building Measures (सीबीएम) कट्टरपंथियों तक पहुंचने के लिए सही माहौल बनाएगा। दक्षिण कश्मीर घाटी में चरमपंथ का केंद्र है। अलगाववादियों के साथ जुड़ने के सवाल पर सूत्रों ने कहा कि वार्ताकार पहले से ही कुछ दूसरे दल के नेताओं से मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में कुछ शीर्ष नेतृत्वों की भी बैठक की उम्मीद है।
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राजनैतिक चर्चा में नहीं होंगे शामिल
शर्मा के एक अधिकारी ने कहा, “कश्मीर घटी में 2018 की गर्मियों तक माहौल शांतिपूर्ण बनाना है। वार्ताकार के लिए अगली बड़ी चुनौती अनुच्छेद 35-ए पर असंतोष हो सकती है।” हालांकि, दिनेश्वर शर्मा ने किसी भी राजनीतिक चर्चा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि जम्मू और कश्मीर के प्रतिनिधि मंडल ने संभावना के चारों ओर चिंता का उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 35-ए रद्द कर दिया जा सकता है और केंद्र इस तरह के कदम का समर्थन कर सकता है।
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