तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों के लिए कोटा बढ़ाने की उठाई मांग - Khabar NonStop

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव वोटबैंक के लिए तुष्टीकरण की नीति को अपनाने में जुट गये हैं। उन्होनें केंद्र सरकार से मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति के लोगों का कोटा बढ़ाने की मांग की है। उन्होनें कहा कि, केंद्र ने यदि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाना सुनिश्चित नहीं किया तो तेलंगाना कानूनी लड़ाई लड़ेगा।

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पहले से ही प्राप्त है 12 फीसद आरक्षण

उन्होनें कहा, तेलंगाना विधानसभा में पारित नए कोटा कानून को नौवी अनुसूची में डालने से आरक्षण के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकेगी। मुसलमानों और एसटी का कोटा बढ़ने से तेलंगाना में कुल आरक्षण बढ़कर 62 प्रतिशत हो जाएगा। गौरतलब हो तेलंगाना सरकार पहले ही मुसलमानों को 12 प्रतिशत आरक्षण दे चुकी है।

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जरुरत पड़ने पर जायेंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास 

मुख्यमंत्री राव ने गुरुवार को विधानसभा को बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि राज्य के इस कानून को संविधान की नौंवी अनुसूची में डालने के साथ ही केंद्र सरकार उनकी मांगे मानेगी। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) इस मुद्दे को संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाएगी।

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अनुसूचित जनजाति को 6 फीसद आरक्षण

उल्लेखनीय है कि अप्रैल में तेलंगाना विधानसभा ने एक कानून पास करके सामाजिक रूप से पिछड़ों का 12 फीसद और आर्थिक रूप से पिछड़ों का 10 फीसद कोटा बढ़ाया था। इसके तहत मुसलमानों और पिछड़ों में ई श्रेणी को दिया गया था जिन्हें पहले से ही 4 फीसद का कोटा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में हासिल है। जबकि अनुसूचित जनजाति को छह फीसद आरक्षण हासिल है।

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