80 फीसद मोबाइल नहीं जुड़ पाए आधार से, अब सरकार ला रही है ये व्यवस्था - Khabar NonStop

भोपाल। मोदी सरकार के फरमान के बाद देश भर में सभी मोबाइल कनेक्शन को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। मध्य प्रदेश के लोगों ने इस मुहिम में लोगों ने अपनी रूचि नहीं दिखाई। अब सरकार इस व्यवस्था को बदलने जा रही है। अब लोग घर बैठे ही इसे बदल पाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब एसएमएस और ईमेल के माध्यम से इसे लिंक करने की व्यवस्था लाई जाएगी।

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ये है आधार लिंक करने की डेडलाइन

ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में अभी तक कुल 18-20 फीसदी अर्थात लगभग 60 लाख मोबाइल यूजर ने ही अपने आधार नंबर से अपना फ़ोन नंबर लिंक करवाया है। इसके पीछे इसे लिंक करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना बताया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि 6 अक्टूबर 2018 तक जिन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर ‘आधार’ से लिंक नहीं होंगे उनका कनेक्शन ‘डिएक्टीवेट” कर दिया जायेगा।

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बीएसएनएल ने बताई ये परेशानी

आधार नंबर से मोबाइल नंबर को लिंक करते समय तमाम समस्याएं भी आ रहीं हैं। इस बाबत भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ कई अन्य टेलिकॉम कम्पनियाँ शिकायत भी कर चुकीं हैं। ‘यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया” (यूआईडीएआई) किये गए शिकायत में इन कम्पनियों ने कहा है कि आधार लिक करते समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है।

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1 दिसंबर से लागू होगी नयी व्यवस्था

इन टेलिकॉम कंपनियों ने ‘यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथारिटी आफ इंडिया” (यूआईडीएआई) को सुझाव दिया था कि आधार वेरिफिकेशन के लिए ईमेल और एसएमएस की सुविधा लागू की जाये। जानकारी मिल रही है कि इसपर सहमती भी मिल गयी है। 1 दिसंबर से यह व्यवस्था लागू की जा सकती है।

ये रहेगा प्रोसेस

आधार को ईमेल या एसएमएस के जरिये मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए आपके पास जिस कंपनी का सिम है उसकी वेबसाइट पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा-

• टेलिकॉम कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा।
• वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना होगा।
• नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा। इसे डालते ही आपका आधार रजिस्टर हो जायेगा।

इस सम्बन्ध में बताते हुए डॉ महेश शुक्ल, प्रधान महाप्रबंधक बीएसएनएल भोपाल ने कहा, “इतने बड़े काम को करने के लिए लोगों को व्यक्तिगत रूप से दूरसंचार कंपनी के आउटलेट तक बुलाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए हम प्रयासरत हैं कि एसएमएस अथवा ईमेल द्वारा सत्यापन कराया जाए। इसके लिए ‘यूआईडीएआई” ने सहमति दे दी है।”

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