अनुच्छेद 370 और कश्मीर के लोगों के लेकर महबूबा ने कही ये बात - Khabar NonStop

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 370, जो राज्य को विशेष दर्जा की गारंटी देता है। जम्मू-कश्मीर के लोग इसके प्रति वचनबद्ध है और इसके लिए देश को इन्हें सम्मानित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने का एकमात्र तरीका है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पास जबरदस्त जनादेश है। प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया जम्मू कश्मीर के मुद्दे को सुलझा कर इतिहास रच सकता है।

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केंद्र सरकार की तारीफ में कसीदे गढ़े

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा, “धारा 370 को लेकर सरकार और देश जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति वचनबद्ध है और इसलिए उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए।” उन्होनें केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए ये बात कही। उनका यह बयान अनुच्छेद 35A के साथ एक उग्र बहस का विषय बन सकता है। संविधान की किताबों में न मिलने वाला अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को यह अधिकार देता है कि वह ‘स्थायी नागरिक’ की परिभाषा तय कर सके और उन्हें चिन्हित कर विभिन्न विशेषाधिकार भी दे सके। यही अनुच्छेद परोक्ष रूप से जम्मू और कश्मीर की विधान सभा को, लाखों लोगों को शरणार्थी मानकर हाशिये पर धकेल देने का अधिकार भी दे देता है।

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लोकतंत्र विचारों की लड़ाई, बातचीत ही रास्ता

एक अन्य ट्वीट में महबूबा ने कहा, “लोकतंत्र विचारों की एक लड़ाई है और बातचीत एकमात्र रास्ता है।” उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए पारंपरिक मार्गों को फिर से खोलने की वकालत की, उन्होंने कहा कि देश को राज्य के भौगोलिक स्थिति का लाभ लेना चाहिए। उन्होनें लिखा, “देश को जम्मू-कश्मीर के भौगोलिक स्थिति का लाभ लेना चाहिए और अपने पारंपरिक मार्गों को और अधिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पुनर्जीवित करना चाहिए।”

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