देश के लिए खतरा बना ये संगठन, सरकार करेगी बैन - Khabar NonStop

रांची। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को सरकार बैन करने जा रही है। संगठन पर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने का आरोप लगा है। आरोप है कि, यह संगठन वीडियो और तकरीर को सोशल मीडिया में प्रसारित कर शासन और प्रशासन के विरोध में समुदाय विशेष के युवाओं को भडका रहा है। इससे पाकुड़ समेत पूरे देश में विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकुड़ के डीसी और एसपी ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने की अनुशंसा गृह विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे से की है। इसकी कॉपी डीजीपी को भी भेजी गयी है।

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पाकुड़ के एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने रिपोर्ट भेजे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि, 5 जुलाई, 2017 को इस संगठन के सदस्यों ने पाकुड़ में पुलिस को निशाना बनाया था। इसमें एसडीपीओ और इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस अधिकारी और पत्रकार घायल हुए थे। इसके बाद से पीएफआई के सदस्यों और समर्थकोंद्वारा संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

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पुलिस ने कहा कि, यह संगठन पाकुड़ शहर और आसपास के इलाकों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से सोशल मीडिया में लोगों को उत्तेजित करनेवाले और भड़काऊ वीडियो क्लिप वायरल करता है। इन सामग्रियों का इस्तेमाल एक खास संप्रदाय के लोगों को भड़काने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के स्तर से अगर इस संगठन को प्रतिबंधित नहीं किया गया, तो भविष्य में यह देश के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।

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एनसीएचआरओ के सदस्य देते हैं पीएफआई को कानूनी संरक्षण

जांच में पता चला कि, एनसीएचआरओ के सदस्यों ने मामले की एकपक्षीय जांच की। जांच रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि, इन लोगों ने जांच की आड़ में गुप्त एजेंडे के तहत समुदाय विशेष के युवाओं को प्रशासन के विरोध में भड़काने का प्रयास किया, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ा जा सके, यह राज्यहित में नहीं है। एनसीएचआरओ में कई बुद्धिजीवी, अधिवक्ता और बीएमसी के सदस्य हैं, जो पीएफआई को विधिक संरक्षण देते हैं। ये लोग पूरे देश में घटित घटनाओं की जांच कर वस्तुस्थिति से अलग हटकर अपनी रिपोर्ट के जरिये देश में असहिष्णुता के नाम पर हाय-तौबा मचा रहे हैं।

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