7th Pay Commission in Rajasthan : वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग की घोषणा

7th Pay Commission Rajasthan :  दिवाली से पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग या 7 वीं सीपीसी सिफारिशों के कार्यान्वयन की घोषणा की। राजस्थान में 12 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अब वेतन वृद्धि और 7 वें वेतन आयोग के तहत संशोधित भत्ते मिलेगा।

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को अक्टूबर में 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने बढ़ाए गए वेतन प्राप्त होगा, राज्य सरकार ने घोषणा की “मैंने 2017-18 बजट पेश करते हुए 7 वे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की मुझे खुशी है कि यह अक्टूबर तक लागू किया जा रहा है।

“मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की, जो 7 वीं वेतन आयोग के तहत 15, 700 रुपये के न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया था।

7th Pay Commission Rajasthan

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी या पिछले साल 28 जून को वेतन वृद्धि और भत्ते को मंजूरी दी थी, न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रति माह और फिटन कारक को 2.57 बार बढ़ाया गया था। 7 वें वेतन आयोग ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की – 70 वर्षों में सबसे कम।

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